📜 29 मार्च 2000 चे शासन आदेश – सहकारी गृहनिर्माण संस्था संदर्भात

महाराष्ट्र सहकार विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदनिका (फ्लॅट) / गाळा हस्तांतरण, प्रिमियम आकारणी, व इतर संबंधित बाबींवर शासन निर्णय घेण्यासाठी वेळोवेळी आदेश जारी केले आहेत.

29 मार्च 2000 रोजीचा हा आदेश विशेषतः संस्थांनी हस्तांतरणादरम्यान घेतल्या जाणाऱ्या प्रिमियम संदर्भात अधिक स्पष्टता व मर्यादा ठरवण्यासाठी जारी करण्यात आला आहे.

🔍 या आदेशामध्ये काय समाविष्ट आहे?

• सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये हस्तांतरणाच्या वेळी प्रिमियम आकारणीची अंमलबजावणी कशी करावी यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना.

• संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने प्रिमियम ठरवण्याची अट.

• कमाल प्रिमियम मर्यादा, जी याआधीच्या परिपत्रकांमधून निर्देशित करण्यात आली आहे, ती कायम ठेवण्यात आली आहे.

• शासनाने सहकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी केलेला आहे.

📘 सहकारी संस्थांचे संचालक, सचिव आणि सदस्य यांच्यासाठी हा आदेश अत्यंत उपयुक्त ठरतो, कारण यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत राहतात.

---

📥 हा शासन आदेश (दिनांक 29/03/2000) PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:
👉 येथे क्लिक करा

🌐 सहकारी संस्था क्षेत्रातील अधिक माहिती, परिपत्रके आणि नमुना दस्तऐवजांसाठी भेट द्या 👉 fnward.blogspot.com